जिन बैंकों ने सरकारी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं की है, उनकी प्रतिदिन समीक्षा कर उचित कार्रवाई की जाए

बैंकों की ज़िला सलाहकार समिति की बैठक

कानपुर नगर। सोमवार 10मार्च 2025 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी (होलाष्टक प्रारम्भ), बसंत ऋतु २०८१ पिंगल नाम संवत्सर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सरसैया घाट स्थित सभागार में बैंकों की ज़िला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एवं फसली ऋण वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार आदि योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक के काल खंड में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंकों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिए कि शासन की लाभकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन बैंकों ने सरकारी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं की है, उनकी प्रतिदिन समीक्षा कर उचित कार्रवाई की जाए।

समीक्षा में यह पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले 6 महीनों में ऋण वितरण योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं की है। इस पर विशेष सचिव, वित्त को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन बैंकों द्वारा लगातार योजनाओं में धीमी प्रगति की जा रही है, उन बैंकों से विभिन्न सरकारी बैंक योजनाओं के खातों को हटाकर अन्य बैंकों में खोला जाए, जो सरकारी योजनाओं में सहयोग कर रहे हैं। लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित करते हुए कहा कि जो बैंक लगातार समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं, उनके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी ने आगामी वित्तीय वर्ष में पीएलपी योजना को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 3000 लक्ष्य के सापेक्ष 2951 प्राप्त आवेदन के सापेक्ष अब तक 1077 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। शेष को स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहां की विभिन्न लाभकारी योजनाओं में आवेदक कर्ताओं के जो भी कागज अपूर्ण है उसके संबंध में संबंधित विभाग को सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसका निस्तारण समय से कराया जासके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, एलडीओ-आरबीआई, डीडीएम-नाबार्ड, एलडीएम, जिला स्तरीय अधिकारीगण और सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।